१. पृष्ठभूमिः
नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहकारी अभियानको सुदृढिकरण, सशक्तीकरण एवं प्रवद्र्धनमा निरन्तर क्रियाशिल रहदै आएको छ । यस क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तराट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै सहकारी अभियानका लागि अनुकुन वातावरण निर्माण गर्न वकालत समेत गर्दै आएको छ । फलस्वरूप नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्वे अर्थनीतिलाई अङ्गिकार गरेको छ । सोही अनुरूप सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ तथा सवै प्रदेशमा प्रदेश सहकारी ऐन र अधिकांश पालिकामा स्थानीय सहकारी ऐन समेत वनेको अवस्था छ । अभियानको तर्फबाट महासंघको दरिलो वहसपैरवीका कारण सहकारी ऐन अनुरुप आयकरको प्रावधान यस अघि लागु गर्न सफल भएको थियो भने कतिपय प्रावधानलाई आवश्यक सहजीकरण गरी सहकारी अनुकुल वनाइएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले सदस्यकेन्द्रित र स्वनियमन तथा सुशासनमा संचालन हुन नसकेका संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनाले अभियानको भूमिकाप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यसबाट नियामकीय व्यवस्थालाई कडाई गर्दै अभियान नै नियन्त्रित हुने परिस्थिति वन्दै गएको छ । यस परिस्थितिलाई न्यूनिकरण गरी संघ महासंघको भूमिकामा अभिवृद्धि गर्दै वलियो सञ्जालीकरणमार्फत सरोकारवाला तथा सदस्यहरूवीचमा सहकारीको विश्वसनियता कायम गर्नु तत्कालको आवश्यक्ता महसुस गरिएको छ ।
२. सहकारीका वर्तमान सवाल र कारणः
महासंघको अगुवाईमा सहकारी क्षेत्रको नीतिगत सुधार, कानूनको कार्यान्वयन र सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह गर्न विभिन्न कदम चालिदै आएको र सहकारीको योगदानमा वृद्घि हुदै आइरहेको भएतापनि सहकारी नीति समय सापेक्ष संशोधन नहुनु, कानून कार्यान्यवनमा तदारुकता नहुनु मूख्य समस्या देखिएको छ । साथै, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तथा देशको आर्थिक परिसूचकमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण अन्य क्षेत्रहरुसंगै सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । विशेषत कतिपय वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारीहरु स्वनियमन र सुशासनमा संचालन नहु“दा वित्तीय अनुशासनमा हस आएको छ । यसका अलावा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वढ्दै जा“दा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले तरलताको अभाव भई सदस्यको वचत रकम फिर्ता गर्न नसकी सदस्यहरुमाझ विश्वासको वातावरण कायम राख्न चुनौती देखिएको, सदस्यहरुबाट ऋणको सा“वा र व्याज समयमा प्राप्त गर्न नसकेको, सहकारीको धितो लिलामीको संख्या वढ्दै गएको, सदस्यहरुमाझ अविश्वास पैदा भई वचत रकम बैंक वित्तिय संस्थामा स्थानान्तरण गरेको, सहकारीप्रति आम मानिसको धारणा परिवर्तन भई चुनौती पैदा भएको, सहकारीहरु समस्याग्रस्त घोषित हदै गएको,तिनै तहका नियामकिय निकायमा श्रोत साधनको कमिले प्रभावकारी अनुगमन नियमन हुन नसकेको, साथै सहकारी ऐन २०७४ मा भएका प्रवद्र्घनात्मक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन नभएको, सहकारी प्रवद्र्घन कोषको परिचालन हुन नसकेको, अन्य अन्तरसंवन्धित ऐनहरु सहकारी व्यवसायको लागि वाधक वनेको लगायतका सवालहरु हाम्रो माझमा विद्यमान रहेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रारम्भिक संस्थामा देखिएको समस्याले सहकारी संघ तथा महासंघको भूमिकामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार ऐन संसोधन गरी नियमनमा थप कडाइ गर्ने तयारीमा रहेको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा अधिकांश संघहरुले प्रारम्भिक संस्थालाई थोक कर्जा प्रदान गर्ने हुदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको तथा संघ र महासंघहरुले संचालन गर्ने तालिम, गोष्ठी तथा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरुको मापदण्डमा स्पष्टता नहुदा दोहोरोपन देखिएको छ ।
३. हालसम्मका प्रयासहरुः
सहकारीमा देखिएका मुलभुत समस्याहरुको निराकरण गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायत सरोकारवाला निकाय तथा सदस्य स्वयं पनि विभिन्न तहवाट लागिरहेका छन् । यस अवधिमा देखिएका समस्याहरुको निराकरण गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायत केन्द्रिय संघहरु समेतले समस्या समाधानार्थ आ आफ्नो तह र तप्कावाट पहलकदमी गरिरहेका छन् । यस विचमा महासंघले विभिन्न चरणमा विभिन्न उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन संवन्धित निकायमा पेश गरेको छ । साथै समस्याग्रस्त सहकारी छानविन आयोगमा अभियानको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्दे अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई वुझाइएको छ । यद्घपी प्रतिवेदनले सुझाएका वुदाहरु लागु हुन सकेको छैनन् । यस वाट आसातित परिणाम निस्कन नसकेको वेला पछिल्लोपटक सहकारी समस्या समाधानार्थ अध्ययन गर्न संसदिय छानविन समिति नै गठन भई कार्य अघि वढिरहेको छ । दोश्रो तहको नियामकीय संरचनाको आवश्यकता महशुस भई वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्वन्धमा व्यवस्थ ागर्न वनेको विधेयकको मस्यौदा समेत भइसकेको अवस्था छ ।
४. नीति सम्वादको आवश्यक्ताः
विद्यमान परिस्थितीमा सहकारीको समस्या समाधानार्थ विभिन्न तहवाट विभिन्न प्रयास भइरहेको भएतापनि यसको निराकरणमा थप वल पु¥याउन आम सरोकारवालाहरुविच सहकारीका उल्लेखित आम सवालहरुमा अझ परिस्कृत र घनिभुत छलफल अनि निष्कर्षको आवश्यक्ता महसुस गरिएको छ । यसर्थ, समस्या समाधानमा हालसम्म भईरहेको प्रयासहरूको पुनरावृत्ति गर्दे नेपाल सरकार, मन्त्रालय, विभाग, वोर्ड, सहकारी बैंक÷संघ÷संस्था, सहकारीकर्मी तथा सरोकारवाला निकायहरुविच विषय केन्द्रित वहष, छलफल र निकर्ष तय गर्ने गरी यो नीति सम्वाद गर्न लागिएको हो । साथै हाल विद्यमान सहकारी सम्वन्धी नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन अवस्थावारे अध्ययन पुनरावलोकनका अलावा सहकारी क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि समेत सरोकारवालाहरुको राय सुझाब सहित नीतिगत व्यवस्थामा सुधार तथा कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्धारा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ लगायत जिल्लास्तरीय संघहरू एवं सरोकारवाला निकायहरुको सहयोगमा यो नीति सम्वादको आयोजना गर्न लागेको हो ।
हाल मुलुकभर रहेका ३१ हजार भन्दा बढि सहकारी संघ संस्थाहरुले १८ वटा विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्दै आईरहेको भएता पनि धेरै संघ संस्थाहरुले वचत तथा ऋणको कारोवार मात्र गर्दे आएको यथार्थ हाम्रो सामु छ । तर के कस्ता कारणहरुले सहकारीहरु अपेक्षित रुपमा कार्यगर्न सकिरहेका छैनन् त्यसको नीतिगत र संस्थागत समस्या पहिल्याउदै समस्या समाधानमा बहस पैरवी गर्न समेत यो संवाद कोषेढुंगा सावित हुने छ । सहकारीका विभिन्न तह र तप्काका खास खास जिम्मेवारीहरु के के हुन ? संघ संस्थाहरुको दिगोपनाको लागि कस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सकिन्छ ? लगायत यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुशासित, मर्यादित बनाउदै सदस्यहरुको आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको विकल्प नरहेको सन्र्दभमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि छुट्टै नियमनकारी संयन्त्र गठनको माग समेत उठिरहेको परिस्थीतिमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको हालको समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्पmत सम्वोधन गर्नाका लागि विस्तृत छलफल, संवाद, र अन्तरक्रिया गरी नीतिगत सुझाव तयार गर्न यो संवाद महत्वपूर्ण हुने छ ।
५. उद्देश्यः
यस नीति संवादको मुख्य उद्देश्य हाल सहकारी क्षेत्रमा उठेका सवालहरुमा सरोकारवालाहरुविच छलफल गरी यस क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव तयार गर्नु हो । यसका विशिष्ट उद्देश्यहरु निम्नानुसार छन् ः
- सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र समस्याको विश्लेषण गर्ने,
- सहकारी क्षेत्रको नीतिगत तथा कानूनी अवस्थाको समिक्षा गर्ने ।
- हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा आम सरोकारवालाहरुको फरक फरक भूमिका पहिल्याउने ।
- सहकारीमा स्वनियमन तथा सुशासनका लागि प्रभावकारी नियमन प्रणालीको आवश्यकता पहिचान गर्ने ।
- कोप भिजन २०३० को कार्यान्वयन गर्न सुझाव संकलन गर्ने ।
६. कार्यक्रम मिति, समय तथा स्थानः
- मितिः २०८१ कार्तिक ११ र १२ गते
- समयः विहान ८ बजे देखि अपरान्ह ५ बजेसम्म
- स्थानः हेरिटेज गार्डेन, सानेपा, ललितपुर
७. कार्यक्रम संचालन ढाचाः
- संक्षिप्त उद्धघाटन सत्र
- कार्यपत्र प्रस्तुती तथा अन्तरक्रिया
- प्यानल छलफल तथा अन्तरक्रिया
- खुल्ला एवं समूहगत छलफल
- सुझाव संकलन
- समापन
८. प्रस्तावित कार्यक्रम योजनाः
पहिलो दिनः
- कार्यक्रमको संक्षिप्त उद्धघाटन
- बिषयवस्तु उपर प्रस्तुती तथा छलफल
- सहकारीका मूख्य समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय (विषय विश्लेषण सहित प्यानल छलफल)
- सहकारी ऐन नियमावलीमा संशोधनको सवाल ? (विषय विश्लेषण तथा प्यानल छलफल)
- सहकारीमा स्वनियमन तथा सुशासनः नियामकिय आवश्यकता कति ? (विषय विश्लेषण तथा प्यानल छलफल)
दोस्रो दिनः
- विषयवस्तु उपर प्रस्तुती तथा प्यालन छलफल
- कोप भिजन २०३० को कार्ययोजना तथा कार्यान्वयन (विषय प्रस्तुती तथा प्यानल छलफल)
- सहकारीको तहगत संरचना, संञ्जालिकरण तथा सेवामा विविधिकरण (विषय विश्लेषण तथा प्यानल छलफल)
- समस्याउन्मुख तथा समस्याग्रस्त सहकारीको सवालमा सरोकारवालाहरूको भूमिका (विषय विश्लेषण तथा प्यानल छलफल)
- नीतिगत सुझावहरुको प्राथमिकिकरणका आधारमा घोषणापत्र जारी
- समापन
९. सहभागिताः
अनुमानित २७५ जना
- मन्त्रालय, विभाग, वोर्ड र प्रशिक्षण केन्द्र १० जना
- महासंघ ३०
- सहकारी बैंक तथा विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा सिइओ ३०
- प्रदेशस्तरीय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा सिइओ १५
- प्रदेश मन्त्रालय र महानगरपालिकाका प्रतिनिधि १२
- देशभरको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्लास्तरीय संघहरूबाट ७०
- ठूला कारोबार गर्ने प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सिइओ ५०
- सहकारी संसदीय छानविन समिति तथा सहकारी व्यवस्थापन समिति १५
- पत्रकार १५
- शिक्षाविद् तथा विज्ञहरु—१० जना
- अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु १५
- अन्यः २५
१०. अपेक्षित उपलब्धिहरुः
- सहकारीको विकास र सुदृढिकरणको लागि ठोस नीतिगत सुझावहरु तयार भएको हुनेछ
- सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुको पहिचान गरी तिनको समाधानका नीतिगत उपायहरु प्रस्ताव गरिनेछ ।
- सहकारी संघ संस्थाहरुमा स्वनियमन तथा सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र रणनीतिहरु निर्माणमा सुझाव तयार भएको हुनेछ ।
- सहकारी भिजन २०३० को सफल कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना र रणनीतिहरु तय भएको हुनेछ ।
- सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सहकारीहरुको संरचनागत सुधार, प्रभावकारी संञ्जालिकरण, र सेवामा विविधिकरण लगायतका सवालमा आवश्यक व्यवस्थाहरुको पहिचान र संवन्धित निकायमा सिफारिस भएको हुनेछ ।
- सरोकारवालाहरुसंगको प्रत्यक्ष सम्वाद मार्पmत तयार गरिने नीतिगत सुझावले सहकारी अभियानको सुदृढिकरणका साथै अभियानको दिशानिर्देशमा मद्धत मिल्ने छ ।